१८ मंसिर २०७८, शनिबार

विकासको नारामा टेकेर सत्तामा जाने भ(याङ मात्र नबनोस् राजनीति

डिप्लोम्याट खबर
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०८:१४

शिवराज खड्का
समृद्धिको नाराभित्र राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा विकासका नारा केवल सत्ता प्राप्तिका लागि छिटो पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनेको छ ।

विकास र राजनीति एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । यो किन भनिएको हो भने राजनीति फस्टाएकै विकासका विषयवस्तु उठाएर हो । हरेक मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास प्रमुखताका साथ स्वतः जोडिन्छ र जोडिएको पनि छ । झन् हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुक तथा समाजमा राजनीतिक परिवर्तन प्रस्थान बिन्दुको पहिलो खुड्किलो विकासे मुद्दा हुन्छ ।

राणाशासनको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, राजसंस्थाको अन्त्यसँगै गणतन्त्रात्मक मुलुक स्थापित हुनुमा भइरहेका शासन व्यवस्थाले विकास हुन सकेन भन्ने नै निष्कर्ष हो । ती शासन व्यवस्थाभित्र भएका शासकीय संरचना र पात्रहरू ठीक भएनन् भन्ने हो । तर के समय–समयमा भइरहेका परिवर्तित शासन व्यवस्थाले नियमित प्रक्रियामा हुने वा निरन्तर प्रक्रियामा हुने विकासबाहेक ठूलो छलाङ मा¥यो त रु प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

विकासका अवरोध हटाउन विभिन्न कालखण्डमा भएका शासन व्यवस्था र पात्र परिवर्तनले विकासको गति तीव्र हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन भन्नेमा फेरि सबै एकमत छन् ।

भौगोलिक बनावटदेखि मेहनती नागरिक भएको देशमा विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै बेला–बेला देखिरहने राजनीतिक किचलोले तगारो खडा गरिरहेको छ, जसको मुख्य कारण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि सत्तामा पुग्ने तथा राजनीतिक दलका पात्र विकासप्रति इमानदार, उत्तरदायी, पारदर्शी हुनुको सट्टा संकीर्ण स्वार्थ, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थमा दुरुपयोग, भ्रष्टाचार गर्ने, लालचीपन देखाउने प्रवृत्तिको सिकारबाट मुक्त हुन सकेनन् । देशमा राजनीतिक विकास र विकासको राजनीति सँगसँगै जान सकेको छैन । राजनीतिमा मात्र विकास भयो ।

देशको राजनीतिक दलहरूमा जुन प्रकारको गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र स्वार्थपरायण दृष्टिकोण हाबी छ, त्यो प्रकारको दृष्टिकोण, नीति, राजनीतिक दलको कार्यशैलीले विकास झनै कठिन छ ।

एकातिर राजनीतिक विकासको चरण पूरा भएकाले अब विकासलाई प्राथमिकता भन्ने नारा दिइन्छ भने अर्कातिर विकास राजनीति खिइएर जाँदै छ । विकासको राजनीतिको ठाउँ लुट र अवसरवादको राजनीतिले लिएको छ । त्यसो त विकासको परिभाषा अझै पनि गाउँको कुनै कुनामा सडक खनिनु वा एउटा गाउँमा धारा निर्माण गरिनु मात्र विकास मानिने परम्पराबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं । विकास त्यो मात्र होइन ।

समग्र समाजलाई पुँजी निर्माण गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत विकास, भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको उपयोग गरेर संख्यात्मक र गुणात्क विकासको आधार तयार गरी जीवनयापनको सामान्य अवस्थाबाट औद्योगीकरणतर्फको बाटो तय गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

त्यसो त विकास तराजुमा जोख्न सकिने वा मापन गरिने मात्र नभई जनताको सक्षमताको स्तर र अनुभूति तथा बहुआयामिक सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । जसलाई देशमा रहेका राजनीतिक दल र सो दलले लिएको राजनीतिक सिद्धान्त र विचारले देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा ठोस योगदान दिन सक्छ ।

विकासमा राजनीतिक घटनाक्रमको विकास, शासकीय सैद्धान्तिक अवधारणा, शासकको अधिकार, अहंकार, राज्यशक्तिको दुरुपयोगले गतिहीन र निरीह बनाउँछस जसले गर्दा मुलुकमा अशान्ति, अराजकता, विकासको बन्धक बन्न पुग्छ ।

जब राजनीतिक दलहरूका एजेन्डामा आर्थिक विकासको पाटो प्रमुखताका साथ साझा उद्देश्य बन्छ तब मात्र समतामूलक नेपाली पहिचान विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र राष्ट्रिय तहसम्मको विकासको रणनीति र कार्यक्रमलाई समेटेर जवाफदेहि बनाउन सके लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि र समतामूलक विकासको रणनीति सफल हुन्छ ।

राजनीति समृद्ध समाज प्राप्तिको माध्यम हो । राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य भनेको पनि विकास नै हो । हाम्रो विकासे योजना र परम्परा दलका चुनावी प्रचारात्मक घोषणापत्र मात्र हुन पुगेका छन् ।

राजनीति भनेको विकास, न्याय र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ भन्ने बोध नभएसम्म राजनीतिज्ञलाई पनि जनताले विश्वास गर्नेछैैनन् अब । किनभने १ सय ४ वर्षे राणाशासनको अन्त्यसँगै विकासका बाटाहरू खुला भएका हुन् । तर, समयअनुसार जुन गतिमा विकासका कामहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएनन् र भइरहेका छैनन् । त्यसो त विकासको परिकल्पना र कार्यान्वयन विश्व परिवेश, देशभित्रको आन्तरिक राजनीति, नागरिक सचेतना र सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल र नेतृत्वमा पनि भर पर्छ ।

नेपालमा समयानुसार विकासका परिणामहरू हुन नसक्दा नै नागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुने र छिटो–छिटो व्यवस्था परिवर्तनका लागि अग्रसर हुने गरेको कसैबाट छिपेको छैन । नेपालमा २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि २०१२ मा औपचारिक रूपमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात भयो ।

२०१३ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरी पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना त भयो, तर विकास र समृद्धिमा दलहरूको ध्यान प्राथमिकतामा पर्न सकेन । व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी आन्दोलन सुरु भयो, जसले दस वर्ष देशमा विद्रोहको रूप लियो । यसबीचमा पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरह्यो, सत्ता प्राथमिकतामा परिरह्यो ।

२०६४ मा पहिलो संविधासभाको निर्वाचन भयो, विकासको बाधक भन्दै शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य पनि भयो । २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संविधान जारी भएर पनि यति लामो अवधि कटिसक्यो । अझै पनि हामी बिहान र बेलुकीको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा खाडी र युरोपका विभिन्न मुलुकमा युवाशक्ति बेचिरहेका छौं ।

बीपीले देश विकासको आधुनिक विचार राखे, राजा महेन्द्रले शोषणरहित समाजको नारा घन्काए, राजा वीरेन्द्रले पनि विकासको मूल फुटाउने शंखनाद गरे । २०४६ यता कुनै सरकार छैन, जसले विकासको नयाँ नारा नदिएको । दलहरूका विकासका नाराले अब जनता आजित भइसके । नाराले मात्र विकास हुँदो रहेनछ भन्ने प्रस्टै भइसक्यो । माटो सुहाउँदो योजना र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नराख्दासम्म समयले डो¥याउँदै भएका केही कामलाई विकास भन्न मिल्दैन ।

गजबको कुरा त के छ भने प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि लडेर आएका अहिलेका नेतृत्वहरू पटक–पटक हुने सर्वसत्तावादका लागि पार्टीबाहिर र भित्र लड्नुपरिरहेको पछिल्लो उदाहरण केपी शर्मा ओलीले विकास औजार देखाएर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको घटना ताजै छ ।

उनी विकासवादी नेताका रूपमा जसरी प्रचारबाजी गरिरहेका छन्, तीन वर्षमा उनको नेतृत्वमा भएको विकासका काम सबैले देखिरहेकै छन् । फूलबुट्टा भरेर बेलुन उडाइरहनै पर्दैन ।

देशमा एउटै पार्टीको झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ ९अहिले आन्तरिक विवाद छ० । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, तर पनि फलानाका कारणले विकास गर्न सकिएन वा हुन दिइएन भनेर आन्दोलन भइरहेको र गर्नुपर्नाको कारण उही विकासकै कुरो अग्रस्थानमा आउँछ । समृद्धिको नाराभित्र राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा विकासका नारा केवल सत्ता प्राप्तिका लागि छिटो पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनेको छ ।

नेपाली जनताले विकासको अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन् । जहिल्यै विकास नहुनुको कारण विगतको सरकार, विपक्ष वा पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई लगाएर पुनः हुने चुनावमा विकास निर्माण तथा आर्थिक कान्तिका चर्का नारा र घोषणापत्र तयार गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्थिर सरकारका लागि भोट मागिन्छ ।

र, यो प्रक्रिया तथा प्रवृत्ति यसैगरी चलिरहने देखिन्छ । होइन भने शासन व्यवस्था र राजनीतिक कुसंस्कारलाई दोष दिएर गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयमा नागरिकले अझै गाँस, बास र कपासकै लागि किन बिदेसिनु परिरहेको छ । स्वदेशमै भएकाले किन बेरोजगारी हुनुपरिरहेको छ, राजनीतिक तहमा समीक्षा किन हुन्न ?

त्यसैले दशकौं पहिले भइसक्नुपर्ने सामान्य विकास, साना काम हुँदा मक्ख पर्ने बेला होइन । आत्मनिर्भरका लागि औद्योगीकरण, पुँजी निर्माण, जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ र किन भएन भनेर राजनीतिक दलहरूले गहिरो आत्मसमीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

विकास र समृद्धिका लागि भोट माग्ने अनि आफू अनुकूल स्वार्थ मिलेन भने वा स्वार्थ बाझियो भने विकास गर्न दिएन भनेर समय बर्बाद गर्ने छुट कसैलाई छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकास गर्न पार्टीभित्रकैले दिएनन् भनेर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएको छ । यतिबेला नेकपाभित्रको विवादले देश गुज्रिरहेको छ ।

जुन दिनदेखि निकास निस्कन्छ, त्यसपछि सत्ता सञ्चालन गर्नेले माफियावाद, खेमावाद र दलालवादको आडमा सामान्य नागरिकलाई स्वार्थको लप्कामा पिल्साइरहन पाइनेछैन । राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थ हेरेर भौंतरिने होइन, जनताले विश्वास गरेर दिएको कार्यकालमा आफ्नो क्षमता र पौरख देखाएर आदर्श नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने हो । अबको राजनीति विकासको नारामा टेकेर सत्तामा जाने भ¥याङ मात्र नबनोस् ।

प्रतिक्रिया : थप